काठमाडौं, चैत्र २९ - सरकारले अन्ततः बिना टेण्डर मेसिनले पढ्न सक्ने राहदानी (एमआरपी) भारतमा छाप्न दिने निर्णय फिर्ता लिएको छ ।
आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमआरपी भारतमा छाप्न दिने निर्णय फिर्ता गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शंकर पोखरेलले जानकारी दिए । उनले सरकारको निर्णय सर्वसम्मतमा भएको समेत उल्लेख गरे ।
एमआरपी भारतमा छाप्न दिने निर्णय फिर्ता लिन साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला अनुपस्थित भएपछि साँझका लागि सारिएको थियो । दोश्रो पटक भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि कोइराला अन्तिम समयमा मात्र बालुवाटार पुगेकी थिइन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिले पटक-पटक एमआरपी भारतमा छाप्न दिने निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो भने विरोधमा माओवादीले सोमबार बन्दको आव्हान गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि मन्त्रिपरिषदबाट चैत ६ गते एमआरपी भारतमा छाप्न दिन गरेको निर्णय तथा चैत १० गते भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वय नगर्न आदेश दिएको थियो ।
साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरुः-
- राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा जगदिशचन्द्र पोखरेल नियुक्त / आयोग सदस्यमा गणेश गुरुङ नियुक्त
- सैनिक हवाई महानिर्देशनालय बनाउने सैद्धान्तिक सहमति ।
- जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक वीरेन्द्रकुमार दासलाई कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । दासले पाठ्यपुस्तकको तथ्याङ्क फेरबदल गरी मुद्रणका लागि भारत पठाएर २ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको उजुरी छ ।
- डुडेझारी घटनाबारे अध्ययन गर्न बनेको आयोगको म्याद थप्ने निर्णय ।
- सञ्चय कोषको अध्यक्षमा माधव पौडेल नियुक्त ।
- महिला परिचारिकाको पारिश्रमिक बढाउने निर्णय ।
